मधेशको अपांगता सवाल र स्थानीय सरकार लेख ः परशुराम साह

 नेपालको इतिहासमा अपागंता भएका ब्यक्तिहरुको सवाललाइ अधिकारमूखी अवधारणाको पूर्णरुपमा ब्यवस्था भएको संविधान ,नेपालको संविधान , २०७२ हो । सविधानत ः अपागंता भएका ब्यक्तिहरुले अन्य नागरिक सरह समान अधारमा सवै अधिकारहरु उपभोग गर्न पाउने छन र यदि कार्यान्वयन नभएको खणडमा उपचारको हकको पनि ब्यवस्था गरेको छ ।संविधानमा मौलिक हक,सामाजिक न्यायको हक,शिक्षाको हक,वालवालिकाको हक,छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक ,सामाजिक सुरक्षाको हक ,समावेशी आयोग गठन देखि लिएर समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली सम्मको ब्यवस्था गरेको छ । नेपालको सरकारले , अपागंता भएका ब्यक्तिहरुको अधिकार सम्वन्धी ऐन , २०७४ पनि ल्याइसकिएको अवस्था छ ।ऐनले कानून बमोजिम प्रदतस् अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अधिकार , राजनितिक सहभागिताको अधिकार ,संरक्षणको अधिकार ,सेवा, सुविधा, न्यायमा पहुँचको अधिकार , सुचना तथा जानकारी पाउने अधिकार , समाजिक सुरक्षा लगायतका अधिकारहरुको ब्यवस्था गरेको छ । अपागंता भएका ब्यक्तिहरु निस् शुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, आयकरमा सहुलियत ,सडक तथा हवाइ यातायातमा छुट, निस् शुल्क कानूनी ब्यवस्था ,चारपाग्रे स्कूटरमा भन्सार छुट ,जग्गा रजिष्ट्रेशनमा राजस्व छुट, यातायातमा सिट आरक्षण , रोजगारिमा आरक्षण , शैक्षिक छात्रवृती ,लगायतका सेवा , सुविधा ,अवसर र सहुलियत सम्वन्धमा कानूनमा ब्यवस्था भएको छ ।संविधान तथा कानूनमा ब्यवस्था भएको यस्ता विषयलाइ कसरी कार्यान्वयन गर्ने ,कसरी तल्लो तह सम्म पूर्याउने , कार्यान्वयन नगर्ने निकायलाइ कस्तो कार्वाही गर्ने लगायतका सवालमा सरकारले ध्यान नदिदा बनेका कानून मात्र होइन अपागताको सवाल नै ओझेलमा परेका छन र कानून दुनियाँलाई देखाउनका लागि मात्र बनाइएको हो कि , अभाष भइरहेको अवस्था छ । अपागंता भएका ब्यक्तिहरुको अवस्था अपागंताको सवालमा नितिगत तथा कानूनी ब्यवस्थामा सुधार भएता पनि तराइ मधेश भित्रका अपागंता भएका ब्यक्तिहरुको जिवनस्तरमा सुधार भएको पाइदैन । राज्यका नीति एवम् बनेका कानून कार्यान्वयन नहुदा मधेशको अपागंता सवाल झन ओझेलमा परेका छन । अपागंता भएका ब्यक्तिलाइ उनिहरुका परिवारले बोझका रुपमा हेर्ने गरेका छन ।अपागंता पूर्वजन्मको पापको उपज हो भन्ने मानसिकताका कारण घरपरिवारमा उनिहरुलाइ लुकाएर राख्ने, विवाह अथवा कुनै समाजिक कार्यमा सहभागी नगराउने अवस्था बिद्ध्मान छन ।अपागंता भएका ब्यक्तिलाइ रगतको नाता अर्थात अपनत्व के हो ? थाहा हुदैन ।घर भित्रै उनिहरुले पाउने अधिकारको हनन भएको छ । आमार्या्दित शव्दको सामना गर्नु परिरहेको अवस्था छ । समाजमा अमानवीय जीवन बांच्न बाध्य अपागंता भएका ब्यक्तिहरु राज्यको सेवा , सुविधा ,अवसर एवम् सहुलियतवाट बन्चित भएका छन ।शिक्षा,स्वास्थ्य, रोजगारी,सहभागिता ,ब्यक्तिगत स्वतन्त्रता ,र समाजिक सुरक्षा जस्ता अधारभूत अधिकारको उपयोगमा चरम विभेद ,असमान व्यवहार र अवरोधहरुको सामना गर्नु परिरहेको अवस्था छ । सहायक सामग्री ,सुचना तथा परामर्श सेवाको अभावमा शिक्षा , अवागमन ,रोजगारी लगायतका पहुँच अवरुद्ध भएका छन ।अपागंता भएका अधिकांश महिलाहरु यौन दुर्ववहार , वलात्कार, घरेलु हिंसाको सिकार हुने गरेका छन । अधिकांश अपागंता भएका महिलाहरुले प्रजनन स्वास्थ्यको हक उपभोग गर्न पाएका छैनन।अपागंतामैत्री संरचनाका अभावमा अपागंता भएका वालवालिकाहरु बिद्यालय जान वाट बन्चित भएका छन। के गर्दैछन, स्थानिय सरकार ? देशमा संघिय शासन प्रणाली लागू भएको छ । तीन तहको सरकारको ब्यवस्था र तिनै तहका सरकारको कार्यक्षेत्र,भुमिका र स्रोतको वाडफाड संविधानमै सुनिस्चित भएको अवस्था छ ।नेपालको संविधान , २०७२ को अनुसुची ८ मा अपागंता भएका ब्यक्तिहरुको ब्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार ( गाउपालिकार नगरपालिका ) लाई एकल अधिकारको रुपमा ब्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन ,२०७४ मा पनि स्थानिय तहमा अपागंता समन्वय समिती गठन गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरेको छ ।संघिय तथा प्रदेश तहमा रहेका समितिको तुल्नामा स्थानिय तहको समन्वय समितिको जिम्मेवारी निकै महत्वपूर्ण रहेको छ किन भने , स्थानिय तहका समन्वय समितिले अपागंता परिचयपत्र प्रदान गर्ने , गराउने देखिलिएर स्थानिय सरकारलाइ अपाग्ता सम्वन्धी योजना निर्माण , कार्यान्वयन , सरोकारवाला संग समन्वय , ऐनमा भएका ब्यवस्थाहरुको कार्यान्वयनमा सहजिकरण गर्नुपर्ने हुन्छन तर स्थान्री सरकारको कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेका छन । स्थानिय सरकारलाइ अपागंता प्रती हेर्ने दृष्टिकोण र कानून कार्यान्वयन गर्ने कमजोर इच्छाशक्ती र अपाग्ता सवालमा वहस , पैरवी तथा दवाव सृजना गर्ने उद्देद्यले स्थापित संघ संस्थाका बैमन्स्यताका कारण बिगतको तुलनामा झन अपागंताको सवाल ओझेलमा परेका छन ।अपागंता समन्वय समिती जस्ता महत्वपूर्ण समितिमा पनि राजनितिक आस्था तथा नातागोताका ब्यक्तिलाइ राखिएको अवस्था छ । अपाग्ता सम्वन्धी राष्ट्रिय नीति, कार्यक्रम, कार्यक्रम निर्माण सम्वन्धी क्षमता एवम् कानूनी ब्यवस्थाको वारेमा थाहा नभएको ब्यक्तिलाइ उक्त समितिमा राख्नु पनि अपागंता सवाल ओझेलमा पर्नुको अर्को कारण हो । जसमा स्थानिय सरकारको ध्यानाकर्षण भएको देखिदैन्न।अधिकांश स्थानीय सरकारले अपागंता भएका ब्यक्तिहरुको बिकास तथा पुनर्स्थापना लागि बजेट बिनियोजन तथा कार्यान्वयन गरेको देखिदैन ।कार्यक्रम पहुँच तथा कमिसनको अधारमा बितरण गरेको देखिन्छन ।अपाग्ता क्षेत्रको बजेट दलितको दलान र महिलाको लागि रकमान्तर गरि खर्च हुने गरेको छ । अधिकांश स्थानिय सरकारले भर्खरै सम्पन्न २८ औ अपाग्ता दिवस मनाउन कुनै किसिमको पहल अथवा सहयोग गरेका छैनन ।दिवसले जनचेतना फैलाउने , बिगतको वर्षहरुमा गरिएको प्रगतिको समीक्षा गर्ने र नयाँ वर्षको लागि अठोट र प्रतिवद्ध्ता जाहेर गर्ने अवसरका रुपमा लिने एक किसिमको पर्व नै हो ।वर्षमा एक दिन मनाइने यो पर्व बाट बन्चित भएको अवस्था छ ।यसका लागि अपाग्ता क्षेत्रका संघ संस्था र अपाग्ता समन्वय समितिमा प्रतिनिधित्व गर्नेले समेत पहल नगरेको अवस्था छ । संघिय सरकारले कानून बनाउने र स्थानिय सरकारले कार्यान्वयन न गर्ने हो भने अपाग्ता सवाल उठानको परिकल्पना कागजमै सिमित रहने निस्चित छ ।त्यसकारण पनि बनेका कानूनको कार्यान्वयन गरि अपाग्ता समन्वय समितिमा अपाग्ता सवाल संग सरोकार राख्ने ब्यक्तिलाइ प्रतिनिधित्व सुनिस्चित गर्नुपर्ने , सुचना तथा परामर्श केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्ने,बजेट बिनियोजन गर्नुपर्ने, अपाग्ता क्षेत्र कृयाशिल संघ संस्थाको संस्तागत बिकासमा लगानी गर्नुपर्ने ,अपाग्तामैत्री संरचना निर्माणका लागि पहल गर्नुपर्ने ,अपाग्ता भएका ब्यक्तिलाइ बिकासको मूल्प्रवाहमा ल्याउन विभिन्न समितिहरुमा सहभागी गराइ पूनर्स्थापना सम्वन्धी कार्यक्रमहरु संचालन गर्नुपर्ने टडकारो आवस्यक्ता रहेको छ ।यसमा स्थानिय सरकारले ध्यान नदिने हो र अपाग्ता क्षेत्रका संघ संस्थाले पहल न गर्ने हो भने अपाग्ताको सवाल झन ओझेलमा पर्ने सम्भावनालाइ नकार्न सकिँदैन ।