मधेसमा गहिरिँदै जल संकट : चुरे विनाशको भयावह परिणाम

 तराई–मधेसको ‘सिर’ अर्थात् जीवनरेखा चुरियामाई (चुरे) पर्वतमाला हो। नेपालका लागि सगरमाथा हिमाल र हिम–शृंखलाहरू जति महत्त्वपूर्ण छन्, मधेसका लागि चुरे श्रृंखला त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। हिमालयको उत्पत्तिक्रममा नदीजन्य पदार्थ थुप्रिएर बनेको यो सबैभन्दा ‘कान्छो’ पहाड हो, जुन पूर्व इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म ३६ जिल्लामा फैलिएको छ र नेपालको कुल भू–भागको करिब १२.७८ प्रतिशत ओगटेको छ। महाभारत क्षेत्रको ढालबाट बग्ने नदीहरू यही चुरे हुँदै मधेसतर्फ झर्छन्। पूर्ण रूपमा नखाँदिएको, खुकुलो पत्रे चट्टान भएको र भूगर्भीय हिसाबले कमजोर यो क्षेत्र प्राकृतिक रूपमा मधेसको जल–स्रोत, कृषि र जीवनको आधार हो। यसको संरक्षण नभए यो वरदान अभिशापमा बदलिन सक्छ। तर राज्यका विभिन्न तहले सुकुम्बासीको नाममा लालपुर्जा वितरण, अनियन्त्रित बस्ती विस्तार, सडक तथा भौतिक संरचना निर्माण, वन फडानी, बालुवा–गिट्टीको अन्धाधुन्ध उत्खनन् जस्ता गतिविधिहरूलाई नीति–गत रूपमा अघि बढाउँदै आएका छन्। यसले चुरे दिनानुदिन नाङ्गो हुँदै गएको छ, जल–चक्र भंग भएको छ, भूमिगत जलस्रोत सुक्दै गएका छन्। आज मधेसमा जल संकटको प्रमुख कारण यही चुरे विनाश हो। बालुवा–गिट्टीको चरम दोहन, अव्यवस्थित बसाइँसराइ, सहरिकरण र सरकारको स्पष्ट नीतिको अभावले संकट झन् गहिरिँदै गएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर स्पष्ट देखिन्छ—चापाकल सुकिसकेका छन्, इनार–पोखरी रित्तिएका छन्, नदीहरूमा पानी साटो धुलो उड्छ, खेतबारी सुक्खा छन्, धानको बीउ सुक्दैछ, रोपाइँ ३५ प्रतिशतमै सीमित छ। किसानको मन चिन्ताले भरिएको छ र खेतमा धाँजा परेका छन्। आकाशले वर्षा रोकेको, भूमिगत जल भण्डार सुक्ने, पहाडबाट बग्ने पानीका स्रोतहरू हराउने अवस्थाको मुख्य कारण चुरे विनाश हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महोत्तरीको सुखा क्षेत्र अवलोकनपछि ५०० डीप–बोरिङ जडान गर्ने घोषणा गरेका छन्। तर यो दीर्घकालीन समाधान होइन। अध्ययन–अनुसन्धान बिना गरिने यस्ता पहलहरू तत्कालीन राजनीतिक लाभका लागि त उपयोगी देखिन सक्छन्, तर यसले पानीको समस्या झन् गम्भीर बनाउने र प्राकृतिक स्रोतको ह्रास तीव्र पार्ने खतरा छ। संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले संयुक्त रूपमा चुरे जंगल र शिवालिक पर्वतको वैज्ञानिक संरक्षण नगरेसम्म मधेसको प्रमुख जलश्रोत हराउनेछ, उब्जाउ भूमि बन्जर हुनेछ र नेपाल रुवाण्डा वा सुडानजस्ता गरिब देशहरूको सूचीमा पुग्ने जोखिम बढ्नेछ। वर्षायाम अर्थात् जेठ १८ देखि असोजको मध्यसम्मको रोपाइँको आधार समय सकिँदै गर्दा अझै ३५ प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको छ। मधेस प्रदेश सरकारले गत असार २६ गते ‘सुक्खाग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको छ भने संघीय सरकारले साउन ८ गते तीन महिनाका लागि ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको छ। तर खानेपानी आयोजना दशकौँदेखि अधूरै छन्, भूमिगत जलको स्तर झन् घट्दै गएको छ र वैज्ञानिक चेतावनी दिन्छन्—यो अवस्था रहिरहे मधेस मरुभूमि बन्नेछ। किसानलाई सिँचाइको पानी, मल–बियू आपूर्ति सहज बनाउनु, सीमाबाट मल ल्याउन रोक्ने नीति हटाउनु, सहज कृषि ऋण, आधुनिक कृषि औजारको पहुँच बढाउनु सरकारको दायित्व हो। तर सर्वसाधारणको गुनासो छ—सरकारले वर्षाको पानीको उचित भण्डारण, हिमनदीबाट नहर निर्माण, कोशी–गण्डकीको पानी मधेसमा ल्याउने दीर्घकालीन सिँचाइ योजना बनाउने सट्टा भ्यु टावर, कमिसनमुखी परियोजना र अल्पकालीन समाधानतर्फ मात्र ध्यान दिइरहेको छ। चुरे विनाशका प्रत्यक्ष दुष्प्रभावहरू छन्— १) जल संकट : चुरे–भावर क्षेत्र खानेपानीको मुख्य स्रोत हो। २) उब्जाउ भूमि बन्जर : भूमिगत जल हराउँदा खेती योग्य जमिन बंजर बन्छ। ३) बाढी–डुबान र कटान : वर्षेनी जनधनको ठूलो क्षति हुन्छ। ४) कृषि उत्पादन ह्रास : हजारौँ हेक्टर जमिन मरुभूमिमा बदलिँदैछ। पानीको महत्वबारे कवि रहिमनले भनेझैँ, “रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून” — पानी बिना न मानिस, न जीवजन्तु, न जगत बाँच्न सक्छ। त्यसैले अब कोशी र गण्डकीको पानी दीर्घकालीन सिँचाइ प्रणालीमार्फत मधेसमा ल्याउने, वर्षाको पानी भण्डारण गर्ने, पोखरी–इनार संरक्षण गर्ने, कुला–नहर सुधार्ने जस्ता उपाय तत्काल सुरु गर्नैपर्छ, नत्र मधेसको यो जल संकट स्थायी विपतमा बदलिनेछ।