पूँजीवादी लोकतन्त्रमा राजनीति एउटा ठूलो उद्योगको रूपमा फस्टाएको छ । यो व्यवस्थामा राजनीतिक अधिकारको प्राप्तिका लागि संघर्ष गर्न ठूलो पूँजीको आवश्यकता पर्दछ । जो गरिब र पिछडावर्ग समुदायको लागि असंभव छ । यदि पूँजी असंभव छ भने राजनीतिक अधिकार पनि असंभव नै हुने भयो । त्यसको मूल कारण हो, लोकतन्त्रमा हुने भोटको व्यापार । भोटको व्यापार गरेर नै पूँजीपति वर्गले लोकतन्त्रलाई कब्जा गरेको हुनाले अब गरिब र पिछडावर्गले आफ्नो राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको लागि भोटको विकल्प खोज्नु पर्छ अथवा भोटमा हुने व्यापारीकरण बन्द गर्नुपर्छ ।
त्यसको लागि भोटमाथि निर्भर रहेका नेताहरूलाई भोटबाट नै बञ्चित गर्नु पर्दछ अर्थात् गरिब र पिछडावर्गका जनताले भोट नहाल्ने । कारण हो, हाम्रै भोट लिएर हामीमाथि नै शासन गर्ने र हामीलाई नै शोषण गर्ने यो भोट प्रवृतिको बहिष्कार गरेपछि नेताहरु कमजोर बन्छ र यसको विकल्प स्वरूप प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रतर्फ अगाडी बढ्दै गरिब, पिछडावर्ग समुदायका जनताको अधिकारको स्थापना हुन्छ । समानताको शासन सत्ता अगाडी बढ्छ, जसमा सबको समान सहभागिता हुन्छ, सबैको सम्मान हुन्छ । जसमा जनता असली रुपमा मालिक बन्छ र आफू अनुकूल निर्णय गर्छन् । जनप्रतिनिधि नोकरको भूमिकामा जान्छ र जनताले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने काम मात्र गर्नेछन् ।
