स्वछ र सुन्दर समाजको परिकल्पनाको लागि सुशासन जरुरी ।

राम पुकार यादव  सुशासन हरेक मानिसको मनमस्तिष्क बाट हटेको देखिन्छ । समाजमा सुशासन चिल्लाएर आउँदैन । यो मानिसले साकारत्मक सोचले गरेको असल कामहरुको नतिजा बाट आउँछ । जुन सदैव राम्रो देखिन्छ । दृघ हुन्छन । तर अहिेलेको समाजमा दृघ होइन मानिस अल्पकालिन खुशिको लागि सत्ता स्वार्थ ब्यक्तिगत तथा परिवारिक खुशिको लागि समय ब्यतित गरेको पाइन्छ । जुन समाज र देश बिकासको निमित्त होइन । एक अभिशाप नै हो । जसले शुसासनको अधार स्तम्भहरुलाई कमजोर बनाउनमा मदत गर्छ । हालै सिरहाको बिभिन्न स्थानिय तह तथा सरकारी कार्यालयहरुमा भैरहेको सार्वजनिक पद दुरुपयोग गर्नेमाथि कारबाही, सार्वजनिक क्षेत्रमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र भ्रष्टाचार, सेवाका लागि दिनुपर्ने घूस, सरकार, न्यायालय र सांसदहरूले गर्ने पदको दुरुपयोग, व्यापार–व्यवसायमा भ्रष्टाचार, राजनीतिक क्षेत्रमा जवाफदेहिताजस्ता विषय सर्वेक्षणका आधार हुन्र । यीमध्ये यहाँको स्थानिय तहरु लगायत राज्यकोे यस वर्ष स्थिति खस्किएको हो । आयात–निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्यायका लागि दिनुपर्ने घूसका विषयवस्तुमा नेपाल खस्किएको सिमा रेखामा देखिन्छ र । स्थानियतहहरुमा कर्मचारि र जनप्रतिनिधिहरुको मिलोमतोमा भ्रस्टाचार भएको प्रमाणहरु त्यस स्थानिय तहहरुमा देखिएको अत्यधिक बेरुजुहरु बाट नै साबित हुन्छ । यसको अलावा पनि धेरै स्थानियतहहरुमा कागज मिलाएरै बजेटको पैसा हिनामिना गरेको तथ्य समाजिक संजाल तथा पत्रपत्रिका, रेडिया,े एफएम, टेलिभिजन जस्ता समाचारका साधनहरु बाट नसुनेको नदेखेको होईन । आथिक अनियमितता गर्ने खासगरि शिक्षा,स्वास्थ,बिपद कार्यालय संचान र आन्तरिक आम्दानि जस्ता बजेट शिर्षक हो । हुन त बिकासका बजेटहरुमा अनियमितता नगर्ने होइन । त्यहाँ कम बेस कमसल बिकास गरि अनियमितता गरेको हुन्छ । तर खासगरि शिक्षा,स्वास्थ,बिपद कार्यालय संचान र आन्तरिक आम्दानि जस्ता बजेट शिर्षकहरुमा कामै नगरि कागज मिलाई रकम दुरुपयो गरेको हुन्छ । यी क्षेत्रहरुमा कडाइका साथ आन्तरिक लेखा परिक्षणका साथै महा लेखा परिक्षण हुनु पर्ने देखिन्छ ।
न राजनीतिमा भ्रष्टाचार घटेको कसैलाई भान छ न कर्मचारीतन्त्रमा।सिंहदरबार पालिका–पालिकामा जाँदा सेवाग्राहीलाई फाइदा पुग्नुपथ्र्यो, सुशासन बढ्नुपथ्र्यो । त्यहीँ स्रोतको दोहन बढ्योर । सिंहदरबारको अधिकार मात्र पुगेन, भ्रष्टाचारको रोग पनि सर्यो । उनीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने कुनै संयन्त्र छैन । उनीहरूका कामकारबाही कसैको प्रत्यक्ष अनुगमनमा छैन । राजनीतिक अधिकार त पाएका छैनन्, राजनीतिक संस्कार पनि सिक्न सकेका छैनन्र ।भ्रष्टाचारको जड चुनावी खर्च हो। राजनीतिमा लगानी भएको धनको अनुसन्धान भएकै छैन । बाहिर थुपारिएको कालो धन र स्वार्थसँगै भित्रिएको विदेशी लगानीको खोजबिन भएको छैन। अख्तियारको अधिकार ठूलो भए पनि संरचना सानो छ, क्षमता थोरै छ । लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि भ्रष्टाचार कम हुनै पर्छ । पैसा र पाखुराका भरमा चुनाव जित्ने स्थिति अन्त्य गरिनुपर्छ। प्रदेश र संघमा खर्चको सीमा तोकिए पनि उम्मेदवारले गर्ने खर्च कसैले छानबिन गर्दैन । राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन पनि भ्रष्टाचार घटाउने गरी परिमार्जन गरिनुपर्छ। अपराधी र कालो धनवालाहरूको दलमा प्रवेशलाई बन्देज लगाइनुपर्छ। सुधारका लागि जनदबाब चाहिन्छ । सरकारले रहरले गर्दैन, कर गर्नुपर्छ । लोकतन्त्र बलियो बनाउन भ्रष्टाचार घटाउनै पर्छ । भ्रष्टाचार भाषणबाट होइन, आचरणबाट कम हुन्छ । स्वछ र सुन्दर समाजको परिकल्पनाको लागि सुशासन र शासन सही हुनुपर्छ । नभएसम्म देश सुन्दर हुन सक्दैन ।