मधेश प्रदेशको राजनीतिक यात्रा संघीयता, पहिचान, समानता र अधिकार प्राप्तिको ऐतिहासिक आन्दोलनसँग जोडिएको छ। मधेश आन्दोलनले उठाएका समावेशिता, सुशासन, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र समृद्धिका मुद्दा आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन्। तर प्रदेश स्थापना भएको वर्षौँ बितिसक्दा पनि आम नागरिकले अपेक्षा गरेअनुसार परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। सरकार गठन हुन्छ, गठबन्धन बन्छ, मन्त्री फेरिन्छन्, मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुन्छन् र राजनीतिक समीकरण बदलिन्छन्, तर जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका आधारभूत समस्या भने अपेक्षित रूपमा समाधान हुन सकेका छैनन्। यही अवस्थाले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ—मधेश प्रदेशमा सरकार परिवर्तन हुनु नै राजनीतिक परिवर्तन हो कि जनताको जीवनमा देखिने सकारात्मक परिणाम नै वास्तविक परिवर्तन हो? २०७९ सालमा सम्पन्न दोस्रो प्रदेशसभा निर्वाचनपछि मधेश प्रदेशमा कुनै एक दलको स्पष्ट बहुमत नआएपछि गठबन्धनको राजनीतिले निरन्तरता पाउँदै आएको छ। दोस्रो प्रदेशसभा कार्यकालमा पटक–पटक सरकार परिवर्तन हुनु, मन्त्रीहरूको फेरबदल भइरहनु र सत्ता समीकरण निर्माण तथा विघटनमा राजनीतिक दलहरूको समय खर्चिनुले प्रदेशको शासन प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएको छ। सरकार परिवर्तन हुनु संसदीय लोकतन्त्रको स्वाभाविक प्रक्रिया हो, तर सरकार परिवर्तनसँगै विकासका प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र प्रशासनिक कार्यशैलीसमेत प्रभावित हुन थाले भने त्यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकले भोग्नुपर्छ। २०८३ असोज ३० गते नेकपा एमालेले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि मधेश प्रदेशको राजनीतिक समीकरण फेरि अनिश्चित बनेको छ। एमालेले सरकार गठनका बेला भएको १५ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाउँदै समर्थन फिर्ता लिएको र आफ्ना मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। त्यसपछि एमाले, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र जनमत पार्टीबीच नयाँ सरकार गठनका विषयमा छलफल सुरु भएको विवरण पनि बाहिर आएको छ। यस घटनाले सरकार गठन गर्दा दलहरूबीच गरिने सहमति, सार्वजनिक प्रतिबद्धता र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा किन कमजोर देखिन्छन् भन्ने प्रश्नलाई पुनः उजागर गरेको छ। मधेश प्रदेशको राजनीतिक अस्थिरताको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष प्रदेशसभाको प्रभावकारितासँग जोडिएको छ। प्रदेशसभाको जिम्मेवारी सरकार गठन गर्नु मात्र होइन, कानुन निर्माण गर्नु, सरकारको कामको निगरानी गर्नु, जनताको आवाजलाई नीतिमा समेट्नु र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु पनि हो। तर प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा कानुन निर्माणको गति, संसदीय समितिको प्रभावकारिता र सरकारमाथिको निगरानीबारे सार्वजनिक बहस भइरहेको छ। प्रदेशसभाको मूल्याङ्कन बैठक संख्या वा खर्चका आधारमा मात्र होइन, उसले जनताको जीवनसँग जोडिएका कति आवश्यक कानुन निर्माण गर्यो, ती कानुन कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए र सरकारले गरेका प्रतिबद्धताको कति अनुगमन गर्यो भन्ने आधारमा हुनुपर्छ। कृषि, सिँचाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उद्योग, महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षा, दलित र सीमान्तकृत समुदायको अधिकार तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयका क्षेत्रमा प्रदेशले प्रभावकारी कानुनी र संस्थागत आधार निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता अझै देखिन्छ। मधेश प्रदेशको विकासको अर्को प्रमुख चुनौती बजेट कार्यान्वयन हो। सरकारले प्रत्येक वर्ष ठूलो आकारको बजेट सार्वजनिक गर्छ, तर विनियोजित बजेटअनुसार विकास निर्माणका काम समयमै सम्पन्न हुन नसक्नु पुरानै समस्या बनेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रदेश सरकारले करिब ४६ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। सार्वजनिक विवरणअनुसार आर्थिक वर्षको अन्तिम चरणसम्म कुल बजेटको करिब ५६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिएको थियो। विशेषगरी सडक, पुल, नाला, खानेपानी, सिँचाइ, विद्यालय, अस्पताल र अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि छुट्याइएको पुँजीगत बजेटको पूर्ण उपयोग हुन नसक्नुले विकासको गतिमा प्रश्न उठाएको छ। बजेट खर्च नहुनु केवल सरकारी खातामा रकम बाँकी रहनु मात्र होइन, त्यसको अर्थ नागरिकले पाउनुपर्ने सेवा, सुविधा र विकासका अवसर समयमा प्राप्त गर्न नसक्नु पनि हो। आयोजना छनोटमा कमजोरी, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको अभाव, जग्गा तथा वनसम्बन्धी समस्या, ठेक्का प्रक्रिया, निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्ती, कर्मचारी व्यवस्थापन र राजनीतिक प्राथमिकतामा हुने परिवर्तन बजेट कार्यान्वयन कमजोर हुनुका सम्भावित कारण हुन्। त्यसैले प्रदेश सरकारले बजेट खर्चको प्रतिशत मात्र सार्वजनिक गरेर पुग्दैन; कुन आयोजनामा कति रकम खर्च भयो, कति काम सम्पन्न भयो, कुन आयोजना अधुरो छ र ढिलाइको जिम्मेवार को हो भन्ने विवरण पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ। मधेश प्रदेशका जनताको वास्तविक समस्या सत्ता समीकरणभन्दा धेरै फराकिलो छ। यहाँको ठूलो जनसंख्या कृषि र त्यससँग सम्बन्धित आर्थिक गतिविधिमा निर्भर छ। तर किसानले मल, बीउ, सिँचाइ, कृषि ऋण, बजार व्यवस्थापन र उत्पादनको उचित मूल्यसम्बन्धी समस्या भोगिरहेका छन्। कृषि उत्पादन बढाउन आधुनिक प्रविधि, पर्याप्त सिँचाइ, भण्डारण, प्रशोधन उद्योग र बजार व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ। किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको उचित मूल्य पाउने व्यवस्था नहुँदासम्म कृषि क्षेत्रबाट अपेक्षित आर्थिक समृद्धि सम्भव हुँदैन। त्यस्तै शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालय भवन निर्माण मात्र पर्याप्त छैन; गुणस्तरीय पठनपाठन, दक्ष शिक्षक, विद्यार्थीको नियमित उपस्थिति, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र विद्यालय छाड्ने दर घटाउनु आवश्यक छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि अस्पतालको भवन र उपकरणसँगै दक्ष जनशक्ति, औषधिको उपलब्धता, प्रसूति सेवा, बाल स्वास्थ्य र ग्रामीण क्षेत्रमा नियमित स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। युवाको अर्को ठूलो समस्या रोजगारी हो। प्रदेशभित्र पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन नसक्दा वैदेशिक रोजगारीप्रतिको निर्भरता बढिरहेको छ। कृषि प्रशोधन, साना तथा मझौला उद्योग, पर्यटन, स्थानीय सीप र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न सके रोजगारीका अवसर विस्तार गर्न सकिन्छ। तर त्यसका लागि दीर्घकालीन आर्थिक योजना, लगानीमैत्री वातावरण, प्रशासनिक सहजता र राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक हुन्छ। मधेश प्रदेशको राजनीतिक अस्थिरताको जरो केवल दलहरूबीचको सत्ता संघर्षमा मात्र सीमित छैन। यसका पछाडि संघीय सरकारको राजनीतिक प्रभाव, गठबन्धनको कमजोर आधार, साझा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कमी, प्रशासनिक क्षमता र जवाफदेहिताको कमजोर अभ्यासजस्ता संरचनागत कारण पनि छन्। केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण परिवर्तन हुँदा प्रदेश सरकारको समीकरणसमेत प्रभावित हुने प्रवृत्तिले प्रदेशको आफ्नै राजनीतिक प्राथमिकता र निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँछ। संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेशले संविधानले दिएको अधिकार प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। तर अधिकार, स्रोत, कर्मचारी र प्रशासनिक जिम्मेवारीको पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयमा समस्या देखिन सक्छ। अर्कोतर्फ, गठबन्धन निर्माण गर्दा मन्त्रालय बाँडफाँट र पद व्यवस्थापनमा सहमति हुने तर विकासको स्पष्ट प्राथमिकता, समयसीमा र उपलब्धिको मापनमा पर्याप्त ध्यान नदिने प्रवृत्तिले सरकारको कार्यसम्पादन कमजोर बनाउन सक्छ। कुनै आयोजना असफल हुँदा वा बजेट खर्च हुन नसक्दा राजनीतिक नेतृत्व, मन्त्रालय, आयोजना प्रमुख र सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्छ। जिम्मेवारी निर्धारण र सार्वजनिक जवाफदेहिताको अभ्यास कमजोर रहिरह्यो भने एउटै समस्या वर्षौँसम्म दोहोरिरहन्छ। अब मधेश प्रदेशलाई अर्को सरकार वा अर्को मुख्यमन्त्री मात्र आवश्यक छैन; आवश्यक छ जनतासँग गरिएको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने राजनीतिक संस्कार। सरकार जुन दलको बने पनि कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पूर्वाधार र सुशासनलाई साझा प्राथमिकता बनाउनुपर्छ। सरकार गठन गर्ने दलहरूले स्पष्ट समयसीमा र मापनयोग्य लक्ष्यसहित साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुपर्छ। बजेटमा आयोजना समावेश गर्नुअघि आवश्यक तयारी पूरा गर्नुपर्छ र प्रत्येक तीन महिनामा वित्तीय तथा भौतिक प्रगतिको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। प्रदेशसभाका संसदीय समितिलाई प्रभावकारी बनाई मन्त्रालयगत कामको नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ। ठेक्का, अनुदान, उपभोक्ता समिति, योजना छनोट र भुक्तानी प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ। सरकार परिवर्तन भए पनि सुरु भएका र आवश्यक प्रमाणित भएका विकास आयोजनालाई राजनीतिक प्रतिशोध वा व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा रोक्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ। प्रदेशको विकासलाई दलगत उपलब्धिको विषयभन्दा नागरिकको साझा अधिकारका रूपमा स्थापित गर्न सक्नुपर्छ। मधेश प्रदेशको राजनीतिक अस्थिरता केवल मुख्यमन्त्री परिवर्तनको विषय होइन; यो संघीय शासन प्रणालीको प्रभावकारिता, प्रदेशसभाको जिम्मेवारी, राजनीतिक दलको जवाफदेहिता र जनताको विश्वाससँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न हो। मधेश आन्दोलनले उठाएका अधिकार, पहिचान, समानता र समावेशिताका मुद्दा राजनीतिक भाषण र घोषणापत्रमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। ती मुद्दा नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आर्थिक अवसर, सम्मान र न्यायमा देखिनुपर्छ। अब राजनीतिक दलहरूले आफूले कति पटक सरकार बनाएँ, कति मन्त्रालय पाएँ वा कति मन्त्री बनेँ भन्ने होइन, कति विद्यालयको गुणस्तर सुधारियो, कति किसानले सिँचाइ पाए, कति युवाले रोजगारी पाए, कति अस्पतालमा सेवा सुधारियो र कति विकास आयोजना समयमै सम्पन्न भए भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने समय आएको छ। सरकार परिवर्तन लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हुन सक्छ, तर जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन नसक्नु राजनीतिक नेतृत्वका लागि गम्भीर आत्मसमीक्षाको विषय हो। मधेशलाई सत्ता समीकरणको प्रयोगशाला होइन, सुशासन, विकास, समृद्धि र जवाफदेही शासनको उदाहरण बनाउने राजनीतिक इच्छाशक्ति आजको आवश्यकता हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
Copyright © 2019 / 2026 - Pradeshtimesdainik.com - All rights reserved