देशको अर्थतन्त्र मजबुत पार्न सरकारको प्रभावकारी नीति, व्यवसायीहरूको इमानदारिता, र उपभोक्ताको सचेतना जरुरी

 नेपालको बजार व्यवस्थापनमा हाल देखिएका विभिन्न बेथितिहरूले देशको अर्थतन्त्र र व्यापारिक गतिविधिमा गम्भीर असर पुर्‍याइरहेका छन्। यी बेथितिहरूमा कृत्रिम अभाव सिर्जना, मुनाफाखोरी, वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरमा लापरवाही, मूल्य नियन्त्रणको अभाव, कर छल्नेजस्ता गतिविधिहरू प्रमुख रूपमा देखिन्छन्। यी समस्याहरूको समाधान गर्न स्थानीय तहदेखि संघ सरकारसम्मको प्रभावकारी भूमिका आवश्यक छ। हाल बजारमा अनुगमन तथा नियमनको कमजोर व्यवस्थाले उपभोक्ताहरू ठगिनुका साथै समग्र आर्थिक प्रणालीमा असन्तुलन उत्पन्न गरिरहेको छ। नेपालको आर्थिक संरचना प्रायः आयातमा निर्भर रहेको हुँदा बजारमा हुने अनियमितताले वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्य वृद्धिलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। यस किसिमका बेथितिहरूले उपभोक्ताहरूमा असन्तुष्टि मात्र होइन, आर्थिक असमानतालाई थप बढावा दिन्छ। व्यवसायिक क्षेत्रमा रहेका व्यवसायीहरू केवल मुनाफा कमाउने उद्देश्यले नीतिगत त्रुटिहरूको फाइदा उठाउने प्रवृत्तिमा संलग्न देखिन्छन्। केही व्यवसायीहरूले उत्पादन तथा व्यापारिक गतिविधिमा पारदर्शिता अभाव, कर छल्ने, नक्कली तथा म्याद सकिएका सामानहरू बिक्री गर्ने जस्ता कार्य गर्दै आइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा उपभोक्ता अधिकार उल्लङ्घन भई उपभोक्ताहरू अन्यायमा परिरहेका छन्। देशको समग्र आर्थिक वृद्धिमा स्थायित्व ल्याउन व्यापारीहरूले पनि उचित मूल्य निर्धारण, वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरमा ध्यान दिने, पारदर्शी व्यावसायिक अभ्यासलाई प्रोत्साहन गर्ने, र कानुनी दायराभित्र रही व्यवसाय सञ्चालन गर्ने दायित्व बोक्नुपर्छ। स्थानीय तह र संघ सरकारले प्रभावकारी नीतिहरू कार्यान्वयन गरी बजारमा अनुशासन कायम राख्न विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ। स्थानीय तहले बजार अनुगमन तथा अनियमित क्रियाकलापलाई रोक्न व्यवसायीहरूसँग संवाद गरी समस्या समाधानको उपाय अवलम्बन गर्न सक्दछ। यसैगरी, संघ सरकारले व्यवसायको दायरा, कर प्रणालीको सुधार, उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि आवश्यक ऐन, कानुन र नीतिगत सुधारमार्फत व्यवस्थित बजार प्रणाली निर्माण गर्न अग्रसरता देखाउनुपर्छ। बजार सुधारका लागि स्थानीय तहले दैनिक अनुगमन प्रणालीलाई सुदृढ पार्नुका साथै नागरिकलाई सचेत गराउने अभियान सञ्चालन गर्नुपर्दछ। संघ सरकारले उद्योग तथा वाणिज्य सम्बन्धी कानुनी ढाँचालाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्दै कर छल्ने, मुनाफाखोरी गर्ने र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने व्यवसायीहरूलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ। स्थानीय तहहरूले व्यापारी र उपभोक्ताबीचको सन्तुलन कायम गर्न मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्नुपर्दछ भने संघ सरकारले दीर्घकालीन व्यापारिक नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवर्द्धनका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ। सरकारी संयन्त्रले प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली लागू गर्दै व्यापारीलाई सही मार्गनिर्देशन दिने हो भने बजारका बेथितिहरू क्रमशः हट्दै जानेछन्। साथै, व्यवसायीहरूले आफ्ना उत्तरदायित्व बुझ्दै नीतिगत अनुगमन तथा प्रतिस्पर्धालाई स्वस्थ बनाउने अभ्यासलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ। बजार सुधारका लागि प्रविधिको उपयोग, अनलाइन प्रणालीको पारदर्शी कार्यान्वयन र वित्तीय संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी साना तथा मझौला उद्यमहरूलाई सशक्त बनाउन आवश्यक छ। स्थानीय तहले साना व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने, नीति तथा नियमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, र उपभोक्तालाई सचेत बनाउने कार्यमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। नेपाल जस्तो विकासशील देशमा जहाँ आयातमा उच्च निर्भरता छ, बजारको स्थायित्वका लागि उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकास गर्न संघ सरकारले विशेष कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्दछ। यदि व्यापारिक वातावरण व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढ्न सक्यो भने रोजगारको अवसर सिर्जना भई देशको आर्थिक वृद्धिदर उच्च हुने सम्भावना रहन्छ। अन्ततः बजारमा देखिएका बेथितिहरूलाई हटाउन सरकारको प्रभावकारी नीति, व्यवसायीहरूको इमानदारिता, र उपभोक्ताको सचेतना आवश्यक छ, जसले गर्दा देशको अर्थतन्त्र सबल र दीगो रूपमा अघि बढ्न सक्छ।