सबैका लागि 'कुलिङ पिरेड' अनिवार्य हुनुपर्नेमा पूर्व प्रशासकहरूको जोड

 काठमाडौं,   प्रशासनिक संघीयता र निजामती सेवाका समसामयिक विषयहरूमा आयोजित एक प्रशिक्षणमूलक कार्यक्रममा पूर्व प्रशासकहरूले निजामती सेवामात्र होइन, सबैका लागि ‘कुलिङ पिरेड’ अनिवार्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्र नेपालले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा पूर्व मुख्य सचिव डा. दामोदर रेग्मी, राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटा, पूर्व सचिवहरू डा. योगेन्द्र कार्की, लक्ष्मीराम पौडेल लगायतले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै निजामती सेवा सुधारका लागि समान मापदण्ड अपनाउनु पर्ने धारणा राखेका थिए। कानुन मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटा, नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्र, नेपाल समाचारपत्र दैनिकका सम्पादक सागर पण्डित, कान्तिपुर दैनिकका वरिष्ठ पत्रकार ऋषिराम पौडेल लगायतले कार्यपत्रमा टिप्पणी गर्दै प्रशासनिक संघीयता र समसामयिक सवालहरूमा आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यक्रममा बोल्दै सचिव सापकोटाले, "कुरा उठेको छ, छलफल चलिरहेको छ, तर विषयलाई अतिरञ्जित गर्न हुँदैन," भन्दै न्यायको दृष्टिमा सबै बराबर हुने बताउनुभयो। अध्यक्ष मिश्रले भने सरकारले ल्याउने मापदण्डहरू सबैका लागि न्यायसंगत हुने विश्वास व्यक्त गरे। पूर्व सचिव लक्ष्मीराम पौडेल र डा. योगेन्द्र कार्कीले भने, "क्षमताको आधारमा जिम्मेवारी दिनुपर्छ। तर हाम्रो क्षमतामापन प्रणाली कति सक्षम छ?" भन्दै प्रश्न उठाएका थिए। उनीहरूको धारणा थियो—विदेशमा जस्तै, कुलिङ पिरेड सबैका लागि समान रूपमा लागू हुन्छ, त्यसैले नेपालमा पनि त्यो सन्दर्भमा विभेद गर्नु अनुचित हुन्छ। सम्पादक पण्डित र पत्रकार पौडेलले पनि समग्र प्रशासनिक सुधारका विषयमा धारणा राखेका थिए। कार्यक्रमको अन्त्यमा आयोजक संस्थाले नवनिर्वाचित बार अध्यक्ष मिश्रलाई बधाईसमेत दिएको थियो।