सुशासनको संकटमा मधेस: भौतिक कार्यालयदेखि स्थानीय तहसम्मको बेथिति

 मधेस प्रदेश, जुन ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक दृष्टिले नेपालकै विशिष्ट पहिचान बोकेको भूभाग हो, त्यहाँको जनताको बाँच्ने आधारभूत सपना नै अहिले सरकारी बेथिति, मनोमानी र भ्रष्टाचारको चपेटामा परेको छ। खासगरी सरकारी अड्डा–अदालत, स्थानीय तह, सार्वजनिक सेवा निकाय र तिनका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूको मनपरी व्यवहारले सुशासनको प्रत्याभूति दिनुको साटो जनताको भरोसा नै गुमाउँदै लगेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा महोत्तरी जिल्लाको जलेश्वरमा रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय सम्बन्धी बेथिति, अनियमिता र भ्रष्टाचारका विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका पत्रकार दिवाकर साहमाथि गरिएको आक्रमण जस्ता घटनाहरु अत्यन्तै निन्दनीय र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको खिल्ली उडाउने घटना हो। दिवाकर साहले उठाएका प्रश्नहरू एक आम नागरिक, र जिम्मेवार पत्रकारका हैसियतले मधेसका जनताका आवाजलाई मुखर रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको पक्षमा उनले उठाएका आवाजहरू दबाउने प्रयास गरिनु, लोकतन्त्रको मेरुदण्ड प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण नै हो। यथार्थ के हो भने महोत्तरी मात्र होइन, सिरहा, सर्लाही, रौतहट, धनुषा लगायतका जिल्लाहरूका अधिकांश सरकारी कार्यालयहरू—जस्तै मालपोत, यातायात, नापी, स्वास्थ्य संस्था, प्रहरी प्रशासन र शैक्षिक निकायहरू—धेरै हदसम्म घुस, कमिशन, ठेक्कापट्टा, सिफारिस र पहुँच प्रणालीमा भर पर्न बाध्य छन्। यथार्थ भनेकै हो कि कुनै पनि सानो काम गर्न जनतालाई पैसा खुवाउनुपर्छ, पहुँच देखाउनुपर्छ, वा त राजनीति मिलाउनुपर्छ। स्थानीय तहहरू, जसबाट स्थानीय स्तरमै विकेन्द्रित शासनको परिकल्पना गरिएको थियो, त्यही तहहरू अहिले सिफारिस केन्द्र, कमीशन बजार र भ्रष्टाचारको अखडा बन्न पुगेका छन्। त्यहाँका केही जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारीहरू व्यक्तिगत हित र समुहगत स्वार्थमा लिप्त देखिन्छन्। विकास निर्माणका नाममा बजेट बाँडफाँट, भुक्तानीमै नक्कली बिल र कमीशनको खेल, यी सब अब मधेसका आम जनताका लागि नयाँ कुरा होइन। यस्तो अवस्थामा स्वतन्त्र प्रेस, पत्रकारिता र नागरिक समाजले बोल्नुको विकल्प छैन। दिवाकर साहजस्ता पत्रकारहरूले यस्ता बेथिति र बिकृति उजागर गर्दा उनीहरूलाई प्रताडित गर्नु, धम्की दिनुजस्ता कार्यहरूलाई समाजले, प्रशासनले, र कानुनले कदापि क्षमा गर्नु हुँदैन। दल विशेषको प्रभावमा रहेका केही मिडियाहरूले यस्ता विषयमा मौनता वरण गर्नु, तटस्थता देखाउनु वा विकृतिप्रति आँखा चिम्लनु, जनतामाथिको विश्वासघात हो। लोकतन्त्रको चौथो अङ्गको भूमिका निर्वाह गरिरहेका पत्रकारहरूमाथि यस्ता घटनाहरू हुनु भनेको सम्पूर्ण समाजलाई ‘डरको शासन’तर्फ धकेल्नु हो। जबसम्म सरकारी निकायहरूमा जवाफदेहिता, पारदर्शिता, र जनउत्तरदायित्वको संस्कार विकास हुँदैन; जबसम्म कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूलाई जनताको सेवक होइन, मालिक ठान्ने प्रवृत्तिमा अंकुश लाग्दैन; र जबसम्म यस्ता पत्रकारमाथिको अन्याय विरुद्ध सम्पूर्ण समाज एकजुट हुँदैन, तबसम्म मधेस प्रदेश उन्नति र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ला भन्ने कल्पना मात्र हुनेछ, यथार्थ होइन। अन्ततः, सुशासनको लडाइँमा साहसका साथ कलम उठाउने, आवाज बुलन्द गर्ने र जनताको पक्षमा खटिने व्यक्तिहरूको संरक्षण गर्नु सम्पूर्ण समाजको कर्तव्य हो। दिवाकर साहमाथिको घटनाको निष्पक्ष छानबिन, दोषीउपर कारबाही र पत्रकार सुरक्षाको प्रत्याभूति आजको सबैभन्दा आवश्यक प्रश्न हो।