अब पनि नबुझिए, मधेस पानीविहीन मरुभूमिमा परिणत हुन सक्छ।

 साउन लागिसक्दा पनि मधेसमा पानीको छिटो नदेखिनु, धानको बिउ सुक्दै जानु, र जनताको अनुहारमा चिन्ताको गहिरो रेखा देखिनु केवल मौसमको असहजता मात्र होइन, यो हामीले आफैँ बोकेको संकटको संकेत हो। एक समय थियो, जब मधेसको बगर–बगरमा पानीको मुहान थियो, नदीहरूमा सतत प्रवाह हुन्थ्यो, र कृषकको मुहारमा आशा। आज भने नदी सुक्दैछन्, जमिन चिरिँदैछ, अनि जनजीवन असहज बन्दैछ। विश्व तापमान वृद्धिले मौसम प्रणाली बिथोलिएको छ। अतिवृष्टि र अनावृष्टिको चरम विरोधाभासले गर्दा कहिले बाढी त कहिले खडेरीले देश आक्रान्त हुँदैछ। हालैको 'वल्र्ड वाटर मोनिटर रिपोर्ट २०२४' ले एसिया लगायत विश्वका विभिन्न भागमा खडेरी तीव्र गतिमा बढ्ने भविष्यवाणी गरिसकेको छ। मधेस यस चक्रव्यूहमै अल्झिएको देखिन्छ। तर यो संकट केवल प्रकृति दोष मात्र होइन। चुरे क्षेत्रको विनाश, अवैध नदी दोहन, र सहरीकरणको अराजकता हाम्रो आफ्नै कृत्यको उपज हो। पानीका श्रोत सुक्नु, ट्युववेलले १०० फिटको साटो ४०० फिटमा पुगेर पनि पानी नपाउनु, तथा ट्यांकरको भरमा बाँच्नुपर्नु हामीले बनाएको विडम्बना हो। पानीजस्तो मौलिक अधिकारमा यति धेरै परनिर्भर हुनुपर्नु दुःखद विडम्बना हो। समस्या गहिरिँदै जाँदा यसको सामाजिक, आर्थिक र जनस्वास्थ्यसँग जोडिएका असरहरू भयावह हुनेछन्। खाद्यान्न संकट, रोजगारी गुमाउने डर, र वातावरणीय पलायनको लहर आउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा केवल तत्काल पानी पुर्‍याउने होइन, दीर्घकालीन जलप्रबंधन आवश्यक छ। सरकारले अबको नीति 'जल-संरक्षण' र 'पुनर्भरण' केन्द्रीत हुनुपर्छ। प्रत्येक घरमा रेनवाटर हार्भेस्टिङ, गाउँगाउँमा पोखरी निर्माण, स-साना बाँधद्वारा पानी थुनिने संरचना निर्माण जरुरी छ। 'क्लाइमेट स्मार्ट' खेतीको अभ्यासबाट थोरै पानीमा पनि राम्रो उत्पादन गर्न सकिन्छ। थोरै पानीमै फल्ने धानको बीउ प्रवर्धन, चुरे क्षेत्रको संरक्षण, र अवैध दोहनमा कडाइले मात्रै यो संकटको हल सम्भव छ। यस संकटले हामीलाई चेतावनी दिएको छ– अब पनि नबुझिए, मधेस पानीविहीन मरुभूमिमा परिणत हुन सक्छ। स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारबीच तालमेल र जनसमुदायको सक्रियताले मात्रै यो समस्या समाधान हुनेछ। खडेरीले दिएको यो सन्देश गम्भीर छ– अबको भविष्यको रेखा हामी आफैँले कोर्नुपर्छ। समयमै उठेको कदमले मात्रै मधेसको हरियाली जोगिन सक्छ।