आयोगको परामर्श बिना सब ओभरसियर दिनेश यादवको स्तरवृद्धि — बिष्णुपुर गाउँपालिकामा बढ्दो मनोमानी र मिलेमतोको आरोप

प्रदेश टाइम्स, साउन १३/ सिरहा — प्रदेश लोक सेवा आयोगको सिफारिस बिना स्तरवृद्धि गरिएको १८ कर्मचारीमध्ये एक, हाल सिरहाको बिष्णुपुर गाउँपालिकामा कार्यरत सब ओभरसियर दिनेश यादवको नाम पनि समेटिएको खुलासा भएको छ। आयोगको परामर्श विना कर्मचारीको पदोन्नति गरिएको भन्दै उठेको आलोचना अब बिष्णुपुर गाउँपालिकासम्म गहिरिँदै गएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कार्यसञ्चालनमा पारदर्शिता तथा योग्यता प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्न बनाइएको मधेस प्रदेश सरकार द्वारा स्थानीय सेवा ( गठन तथा संचालन ) एन २०८१ अनुसार “प्रदेश लोक सेवा आयोग (आधार तथा मापदण्ड निर्धारण) ऐन” अनुसार, कुनै पनि पदमा ६ महिनाभन्दा बढी समयको नियुक्ति वा स्थायी पदमा बढुवा गर्दा आयोगको अनिवार्य परामर्श आवश्यक हुन्छ। तर, सिरहा नगरपालिकाले यो कानुनी प्रक्रिया बेवास्ता गर्दै १८ जना कर्मचारीलाई स्तरवृद्धि गरेको पुष्टि भएको छ। ती कर्मचारीहरूलाई चालू आर्थिक वर्षमा रु. ७,१५,९६० थप तलबको रूपमा भुक्तानी गरिएको छ। उक्त कर्मचारीहरूमध्ये सब ओभरसियर दिनेश यादव, जसलाई हाल बिष्णुपुर गाउँपालिकाले इन्जिनियर (छैठौं तह) को जिम्मेवारी दिएको छ, कानुनी र प्राविधिक हैसियतका आधारमा विवादमा तानिएका छन्। चौथो तहका सब ओभरसियर यादवलाई १८ महिने तालिमको आधारमा प्राविधिक शाखादेखि जिन्सी र योजना शाखासम्मको प्रमुख जिम्मेवारी दिइएको छ। सिनियर कर्मचारी गाउँपालिकामै कार्यरत हुँदा पनि उनलाई पाखा लगाएर यस्तो जिम्मेवारी दिइनु स्थानीय तहमा कार्यरत केहि कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरुको मिलेमतो र आर्थिक चलखेल को नतिजा भएको स्रोतहरूको दाबी छ। विशेषज्ञहरू भन्छन् — यस प्रकारको कार्यशैलीले सार्वजनिक सेवा प्रणालीमा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ। एकातिर कानुनले स्पष्ट व्यवस्था गरिसकेको अवस्थामा अर्कोतर्फ स्थानीय तहहरूले मनोमानी ढंगले कर्मचारीको पदोन्नति र जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्नुले योग्यता प्रणालीमाथि नै आघात पुर्‍याएको छ। कर्मचारी प्रशासन स्रोतको भनाइअनुसार, प्रशासनिक जिम्मेवारी पाउने अधिकार कानुनी रूपमा प्रशासन सेवा अन्तर्गतका कर्मचारीमा सीमित छ। तर बिष्णुपुरमा प्राविधिकलाई जिन्सी शाखाको प्रमुख बनाउनु आफैंमा गम्भीर उल्लंघन हो। अब आयोगले यस विषयमा स्पष्ट अनुसन्धान गर्दै दोषी स्थानीय तहहरूबाट गैरकानुनी रूपमा खर्च गरिएका रकम फिर्ता गराउने र जिम्मेवारहरूमाथि कारबाही अघि बढाउने माग चुलिँदै गएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने प्रयत्नमा यस्ता लापरबाहीले राज्य संयन्त्रप्रतिको जनविश्वास डगमगाउने खतरा देखिएको छ। आयोगको भूमिका, कानुनी व्यवस्था र जिम्मेवारहरूको नैतिकता माथि यथाशीघ्र पुनर्विचार आवश्यक देखिन्छ।