अझै पनि दलित समुदाय सामाजिक विभेदबाट उन्मुक्त हुन सकेनन्

नेपालमा कानुनी रूपमा छुवाछुत अन्त्य भइसके पनि व्यवहारमा दलित समुदाय अझै पनि विभेद र अन्यायको चक्रमा बाँधिएको छ । संविधानले छुवाछुतलाई अपराध मानेर कठोर दण्डको व्यवस्था गरे पनि गाउँदेखि शहरसम्म सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा विभेद ज्यूँका त्यूँ छ । सार्वजनिक धारा, मन्दिर, होटल वा चिया पसलमा दलित समुदायलाई अपमानजनक व्यवहार हुने, विद्यालयमा पछिल्लो बेञ्चमा मात्र बस्नुपर्ने अवस्था वा अन्तरजातीय विवाहमा हिंसात्मक प्रतिरोध देखिनु यस्ता विभेदका ताजा उदाहरण हुन् । यसैबीच सिरहाको विष्णुपुर गाउँपालिका–५, लक्ष्मीपुरमा १९ वर्षीय धीरज महतोले १८ वर्षीया स्थानीय किशोरीलाई लिएर भागेर विवाह गरेपछि उत्पन्न विवादले हिंसात्मक रूप लिएको छ । प्रहरीले उमेर नपुगेको भन्दै आइतबार दुवैलाई अभिभावकको जिम्मा लगाएको थियो तर सोमबार केटी पक्षले महतो परिवारले विवाह गरेकी किशोरीलाई घर भित्र्याउनुपर्ने माग गर्दै धीरजको घर पुगेपछि विवाद चर्केर दुवै पक्षबीच झडप भएको हो । सो क्रममा किशोरीसहित पाँचजना घाइते भए, जसमा किशोरीलाई गम्भीर घाइते भएपछि विराटनगर पठाइएको र अन्यको उपचार सिराहा प्रादेशिक अस्पतालमा भइरहेको छ । झडपपछि आक्रोशित पक्षले चोहर्वा–सिरहा सडक अवरुद्ध गर्दा यातायात अवरुद्ध भएको थियो भने स्थिति नियन्त्रणमा लिन सिरहा, गोलबजार र मिर्चैयाबाट अतिरिक्त प्रहरी परिचालन गरिएको थियो । यो घटना केवल दुई परिवारबीचको विवाद मात्र नभई हाम्रो समाजमा अझै गहिरो गरी रहेको जातीय पूर्वाग्रह, सामाजिक असमानता र विभेदको ज्वलन्त उदाहरण हो । दलित समुदाय प्रायः भूमिहीन छन्, स्थायी रोजगारी पाउन सक्दैनन् र श्रमको उचित मूल्य पाउँदैनन्, जसले उनीहरूलाई गरीबीको चक्रमा बाँधिराखेको छ । राज्यको आरक्षण र समावेशी नीतिले केही अवसर सिर्जना गरे पनि पहुँच, सूचना र क्षमता अभावले धेरैलाई लाभ पुग्दैन । यसैले कानुनको कडाइका साथ कार्यान्वयन, शिक्षा र रोजगारीमा लक्षित लगानी, सामुदायिक चेतना अभिवृद्धि र मिडियामार्फत सकारात्मक सांस्कृतिक प्रस्तुति अपरिहार्य छ । विष्णुपुरको नाबालिग प्रेमविवाह प्रकरणले देखाएको हिंसात्मक झडपले फेरि पुष्टि गर्छ कि जबसम्म समाजले आफ्नो सोच, भाषा र व्यवहारमा विभेद हटाउँदैन, तबसम्म दलित समुदायको वास्तविक उन्मुक्ति सम्भव हुँदैन ।