स्थानीय सरकारमा सुशासनको संकट र अनुशासनको आवश्यकता

स्थानीय सरकारमा सुशासनको संकट र अनुशासनको आवश्यकता स्थानीय तह जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो, जहाँबाट सेवा, न्याय र सुशासनको अपेक्षा गरिन्छ। तर पछिल्ला घटनाक्रमहरूले देखाइरहेका छन् कि केही स्थानीय तहहरूमा नेतृत्वको आचरण नै प्रश्नको घेरामा पर्न थालेको छ। सिरहा नगरपालिकाका मेयरद्वारा आफ्नै कार्यालयका सहायक कर्मचारीमाथि गरिएको कथित हातपातको घटनाले यही यथार्थ उजागर गरेको छ। जिम्मेवार पदमा बसेको व्यक्तिबाट यस्तो व्यवहार हुनु केवल व्यक्तिगत कमजोरी मात्र होइन, समग्र प्रणालीमै अनुशासनको अभाव भएको संकेत पनि हो। कुनै पनि कारणले कर्मचारीमाथि भौतिक आक्रमण गर्नु न त कानुनी रूपमा स्वीकार्य हुन्छ, न नै नैतिक रूपमा उचित। यदि कर्मचारीबाट कमजोरी भएको थियो भने त्यसको समाधान कानुनी प्रक्रिया र प्रशासनिक माध्यमबाट खोजिनुपर्थ्यो। तर आवेग र झोंकमा गरिएको निर्णयले संस्थागत मर्यादालाई कमजोर बनाउँछ। यसले अन्य कर्मचारीमा त्रासको वातावरण सिर्जना गर्नुका साथै सेवाग्राहीप्रति पर्ने असर पनि गम्भीर हुन सक्छ। यसअघि पनि सार्वजनिक रूपमा आएका केही विवादास्पद गतिविधिहरूले सम्बन्धित नेतृत्वप्रति जनविश्वास घटाउँदै लगेको देखिन्छ। जनताले निर्वाचित प्रतिनिधिबाट अनुशासन, संयमता र जिम्मेवारीपूर्ण व्यवहारको अपेक्षा गर्छन्। तर जब त्यही नेतृत्वबाट गैरजिम्मेवार क्रियाकलाप दोहोरिन्छ, त्यसले लोकतान्त्रिक मूल्य र सुशासनको मर्ममाथि चोट पुर्‍याउँछ। यस सन्दर्भमा सम्बन्धित निकायहरूले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ। साथै, सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो व्यवहार र निर्णयप्रति आत्मसमिक्षा गर्नु आजको आवश्यकता हो। पद केवल अधिकारको प्रयोगका लागि होइन, जिम्मेवारी बहन गर्ने माध्यम पनि हो भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ। सुशासन मात्र  नीतिमा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ। जबसम्म नेतृत्व तहमा अनुशासन, नैतिकता र कानुनी मर्यादाको पालना हुँदैन, तबसम्म जनताको विश्वास स्थापित हुन सक्दैन।