रक्षा कवजको रुपमा ल्याएको अध्यादेश अस्त्र जनताको हक अधिकार जिवन र पोषन संग सम्बन्ध नराखेको देखिन्छ

राम पुकार यादव
कोरोना संकटको बेला प्रधानमन्त्रीले ल्याएको अध्यादेश पैत्रिक राज्य सतmाको अंश हो।यसमा ब्यतिmगत तथा पार्टिगत राजनिति स्वार्थ लुकेको बाहेक अरु केहि होइन। सहि अर्थमा प्रधानमन्त्रिलाई नैतिकता छ भने नैतिकताको अधारमा राजीनामा देउ । यतिखेर कोरोनाले देशको जनतालाई नै जगाएर बन्धक बनाएको बेला कुम्भकरन जस्तो सुतेर देश र जनता बाँच्ने र चल्ने बला छैन । अगामी दिनमा आफु नै सर्वोपरि रहने मानसिकताले रक्षा कवजको रुपमा ल्याएको अध्यादेश अस्त्र जनताको हक अधिकार जिवन र पोषन संग सम्बन्ध नराखेको देखिन्छ । आफनो साशन सतmा दिर्घ रुपले टिकाई राख्न र साना साना दलहरुमा उथलपुथल गराई उनिहरुलाई दासत्व तथा राजनितिक गुलामिको जंजिरमा बाँध्न प्रयोग गर्ने अस्त्र हो यो । बिश्वको शतिm समिकरणमा उतावचढाब हुन सक्ने सम्भावना लाई ख्याल गरि नेपालि राजनितिलाई पनि महाभारतमा अभिमन्युलाई छलले चक्रव्युहमा फसाएर जित हासिल गर्न खोज्ने जस्तै आफनो दल बाहेक अरु दलहरुमा केहि कम्पन ल्याई शासन सतmा माथि बर्चस्व राख्ने दाउ अहिलेको अध्यादेश होईन र प्रधानमन्त्री ज्यु । कोरोनाको खेतिमा बेथे झै अंकुरेको संकट जनताले थेग्न नसकि भएको बेला रक्षा सुत्र अध्यादेश उचित छ र ? जनताको बचाउमा प्रेम सदभाव सहिष्नुता को अभाव छ ।यस कोभिड १९ जोखिमको प्रबाहै नगरिकन कुन दृष्टिकोणले अध्यादेश ल्याएको हो ?जनजनको मनमा प्रशनले कौतुहलता मचाएको देखिन्छ । यदि दिर्घाउ आफु सतmासिन रहने सोचले यसता अध्यादेश ल्याएको छ भने राष्ट र जनताको लागि घात गरेको त छ नै ।के यस पार्टि बिभाजनका अध्यादेशले सतारथ पार्टि सुरक्षित रहन सक्छ ? भष्मासुरले अमरताको बरदान मागेँर पनि भष्म हुनु परेको तथ्यलाई हेक्का राख्दा हुन्छ । प्रधानमन्त्री ज्युले जोखिमको समय बेमौसमी वाजा बजाएको देखिन्छ । आफनो सता दिर्घ रुपमा टिकाउनकै निम्ति संकटको मौका छोपि हरेक सबैधानिक निकाय र सता टिकाउमा अवरोध सृजना गर्न सक्ने क्षेत्रहरुमा आफना मान्छे नियुतm गर्न खोज्नु मानसिकता बाझिएको देखिन्छ । कोरोनाका कारण मानिसको हरेक बाँच्ने अधारहरु प्रभावित रहेको बेला सतmालोलुप्त नै भएको देखिन्छ । लकडाउनको बेला कुनै काम नचलेको बखत सात सय त्रिपन्न स्थानिय तह मध्ये एक सय साठि स्थानिय तहको कर्मचारी भर्ना सम्बन्धि निकालेको रिजल्ट सता पक्षधर नै रहेको छ ।कारण के हुन सक्छ ।ओलि डक्ट्रिनको अधारमा देश माथि नै एकलौटि कव्जा गर्न सबैधानिक निकायको क्षेत्रहरुमा २९ भन्दा कम खालि नरहेको पदहरुमा पनि कर्मचारी निउक्त गर्न प्रयास आँटेको अहिलेको अध्यादेशहरुको दृष्टिकोण भित्रै पर्छ होला । अख्तिियार र मानव अधिकार सबैधानिक निकायहरु बाट सतmा टिकाउन अवरोध नहोस भन्ने ध्ययले सबैधानिक निकायका हरेक क्षेत्रमा आफना लभिका कर्मचारी कोच्न खोजेको बाहेक अरु सन्देश नदिन ओजेको हो अहिलेको बिषम प्रस्थितिमा ल्याएको अध्यादेश । देशमा दुबै सदन चल्न नसक्ने बाध्यात्मक प्रस्थितिमा यस किसिमको अध्यादेश ल्याउन कठिन पुर्वक उचित रहेको बेला हाल सहज रुपले सदन चलेको अबस्थामा अनुचित होइन र ?