प्रजिअ कणेलको सक्रियतामा हडपिएको करोडौंको बनको जग्गा पुन:बन क्षेत्रको अधिकारमा

सिरहाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदिप कणेलको सक्रियतामा,  नक्कली र किर्ते गरी हडपिएको करोडौंको जग्गा वन क्षेत्रलाई फिर्ता  भएको छ । गोलबजार नगरपालिका–९ स्थित पूर्वपश्चिम राजमार्गमा रहेको झण्डै अढाई बिघा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नामबाट फिर्ता भएको हो। पूर्वपश्चिम राजमार्गमै रहेको करोडौं मूल्य बराबरको सरकारी जग्गा नक्कली सुकुम्बासी खडा गरी व्यक्तिको नाममा पास भएको गरेपछि विहिबार भदौ ११ गते बिहिवार फिर्ता गराइएको पत्रकार सम्मेलन गरि प्रजिअ कणेलले जानकारी गराए। जिल्ला बन कर्यालय सिरहा र प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपराज कणेलको विशेष सक्रियताले नक्कली र किर्ते गरी हडपिएको करोडौंको जग्गा वन क्षेत्रलाई पुन कायम गरिएको हो । नगरपालिका र सरोकारबाला निकायकै मिलेमतोमा सुकुम्वासी जग्गा गैर सुकुम्वासीको नाममा पास भएको तथ्य बाहिरिएको थियो ।  चन्द्रउदयपुर ८ (क)  (हाल, गोलबजार नपा ८) अन्तर्गत पर्ने कित्ता नम्बर ४२० को २ बिघा ९ कठ्ठा ३ धुर क्षेत्रफल भएको उक्त जग्गा २०५८ सालतिर धनगढीमाई नगरपालिकाकी विना चौधरी र सिरहा नगरपालिकाकी अनिता साहको नाममा संयुक्त पास थियो ।  सम्बन्धित निकायकै मिलेमतो सुकुम्बासी जग्गा गैर सुकुम्बासीको नाममा पास भएको चर्चा स्थानीयहरुमा चलेपछि नगरपालिकाले २०७५ सालतिर रष्टरी बदरको निम्ति जिल्ला अदालत सिरहामा मुद्दा चल्दा अदालतले पनि सो जग्गा पास भएकाहरुकै नाममा सदर गरिदिएको थियो । जिल्ला अदालत सिरहाका न्यायाधीश योगेन्द्र प्रसाद साहको इजलास नम्बर १ ले गत उक्त जग्गा निज साह र चौधरीकै नाममा चलनचल्ती कायम गरिदिएको अवस्थामा सिडिओ कणेलको विशेष सक्रियताले सरकारी वन जग्गालाई फिर्ता गराउन सफल भएको हो ।  २ विघा ७ कठ्ठा १५ धुर जग्गा तत्कालीन सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगले २०५८ साल असार ९ गतेमा  निर्णय गरि एउटै व्यक्ति फौज बहादुर भट्ट क्षेत्रीको नाउँमा दर्ता गराई दिई सो व्यक्तिले १५ लाख रुपैयाँ थैली राखी गत विं सं. २०७४।०६।२० का दिन मालपोत कार्यालय सिरहाको रजिष्ट्रेसन नं. २६६० बाट साह र चौधरीको नाममा दर्ता गरिएको थियो ।  सिरहा जिल्ला अदालतको मुद्दा दर्ता नं. ३२–०७४/०२६६१–०७४–९१–१९५८  दायरी मिति २०७५।०३।०७ मिति २०७७।०४।२६ को निर्णय नं. १७ को अधिनमा रहि डिभिजन बन कार्यालय सिरहाको २०७७।०५।११ को निर्णयले सो कित्ता नं. ४२० को क्षेत्रफल २–७–१५ जग्गा सरकारी बनक्षेत्रको कायम हुने भई सरकारी जगा संरक्षण गर्न सफलता मिलेको भनेर जिप्रका सिरहाद्धारा जारी गरिएको पत्रमा उल्लेख छ ।