चर्चित शिक्षक सकलदेब यादवको चार नागरिकता कृते गरि राज्यकोषको दोहन

प्रदेश टाइम्स जिल्ला सदमुकाम सिरहास्थित चन्द्र नमूना मा.वि. (प्राविधिक) का शिक्षकले फरक फरक जन्ममितिका चार वटा नागरिकता बनाएर उमेर हदभन्दा बढी शिक्षण गरि राज्य कोषको दोहन गरेको छ। शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ सिरहाले मंगलबारको निर्णय अनुसार नि.मा.शि. (द्वितीय) दरबन्दीका शिक्षक सकलदेव यादवलाई १७ असोज २०७६ देखि लागू हुनेगरी अनिवार्य अवकाश दिइएको जनाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट यादवको नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपी झिकाएर छानबिन गर्दा उमेर हद १४ महिना ६ दिन बढी भेटिएपछि अनिवार्य अवकाश दिइएको निमित्त इकाइ प्रमुख शशिकुमार यादवले जानकारी दिए ।  जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाबाट विभिन्न मितिमा फरक फरक जन्ममिति  तर, एउटै ५७९५ नम्बरका चारवटा नागरिकता झिकेर उमेर हदभन्दा बढी शिक्षण गरी राज्य कोषको दोहन गरिरहेको उजुरी परे लगत्तै छानिबन गर्दा त्यसको पुष्टि भएपछि अनिवार्य अवकाश दिइएको निमित्त इकाइ प्रमुख यादवले बताए । उजुरी परेपछि इकाइबाट सक्कल नागरिकता कार्यालयमा पेश गर्न भनिएपनि आएका थिएनन् ।  उनका अनुसार यादवले जिल्ला प्रशासनबाट झिकेको चार नागरिकतामध्ये दुईवटा इकाइले फेला पारेको छ । ‘त्यसमध्ये एउटा नागरिकताको जन्म मिति अनुसार अझै तीन वर्ष उमेर हद बाँकी देखिन्छ’ उनले भने । सिरहा नगरपालिका माडरका स्थायी बासिन्दा रहेका यादव विरुद्ध तीन जनाले दोहोरो नागरिकता लिएर शिक्षण सेवा अवधि लम्ब्याई राज्य कोषको दोहन गरिरहेको आरोपसहित ११ मंसिरमा उजुरी दिएपछि इकाइले १८ मंसिरमा यादवलाई सक्कल नागरिकता पेश गर्न पत्राचार गरेको थियो ।  आफ्नै जन्म मिति सच्याएर तलव सुविधा खाइरहेका यादवले इकाइमा सक्कल नागरिकता नबुझाएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् झिकाइएको नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपीमा जन्म मिति १७ असोज २०१६ रहेको भेटिएको थियो । उक्त प्रतिलिपी अनुसार शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधनसहित) को नियम १३१ को उपनियम १ बमोजिम ६० वर्ष पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था अनुसार १७ असोज २०७६ देखि लागू हुनेगरी २३ मंसिरमा अनिवार्य अवकाश दिइएको हो ।  त्यसको बोधार्थ  राष्ट्रिय निजामती किताबखाना, कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहा, सिरहा नगरपालिका र सम्बन्धित विद्यालयलाई दिइएको छ । उमेर बढाएर राज्य कोषबाट तलव, ग्रेडसहित अन्य सेवा सुविधावापत् लिएको रकम फिर्ताका लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयसँग परामर्श गरी आवश्यक कदम चालिने इकाइले जनाएको छ ।